नई दिल्ली
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आए दो आदेशों को लेकर विवाद बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई शिकायत के बाद अब ईडी ने भी कहा है कि केजरीवाल से हिरासत में कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उन्हें अभी सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर की अनुमति नहीं है।
ईडी सूत्रों ने कहा है कि हिरासत में रहते हुए उन्हें हर दिन शाम को पत्नी और वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। लेकिन उन्हें सरकारी फाइलों को देखने या साइन करने की इजाजत नहीं दी गई है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन मुलाकातों के दौरान कोई हस्ताक्षर कराए गए हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि जांच में किसी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो 28 मार्च को कोर्ट के सामने इसे रखा जाएगा।
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली सरकार ने दो निर्देश मिलने की बात कही है। जल मंत्री आतिशी ने 24 मार्च को कहा था कि मुख्यमंत्री ने ईडी की हिरासत में रहते हुए उन्हें दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से संबंधित समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ने ईडी की हिरासत से निर्देश भेजा है कि दिल्ली के सभी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाओं और टेस्ट की आपूर्ति सुनिश्चित हो।
इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत करते हुए यह जांच कराने की मांग की है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर कैसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के दफ्तर का दुरुपयोग किया जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने ईडी को भी अपनी शिकायत भेजी है।
दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी यह नहीं बताया गया है कि मुख्यमंत्री का निर्देश उन्हें किस माध्यम से प्राप्त हो रहा है। दो आदेशों से पहले केजरीवाल की पत्नी ने दिल्लीवासियोंं के नाम उनका एक संदेश भी पढ़ा था। सुनीता को अपने पति से हर शाम मुलाकात की इजाजत है।
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